41 किलो और 41 फोन कॉल: पहलवान का शरीर किसके नाम पर दर्ज है

पेशावर के गुलबहार इलाके में मेरे फ्लैट की दीवार पर एक व्हाइटबोर्ड टंगा है। उस पर तीन कॉलम हैं: नाम, भार वर्ग, और वह तारीख जिस दिन उस पहलवान का नाम किसी ट्रायल शीट पर आखिरी बार छपा। पिछले हफ्ते मैंने उस बोर्ड की एक तस्वीर अपने फोन में खोली और देखा कि तीन नाम ऐसे हैं जिनके आगे तारीख 2026 से आगे बढ़ी ही नहीं। कोई उन्हें कोर्ट में लड़ रहा है, कोई फेडरेशन के चुनाव में, और कोई सिर्फ इसलिए बाहर है कि उसका नाम उस सूची में नहीं था जो किसी दफ्तर में बनी थी। मैदान पर कोई नहीं हारा। कागज़ पर हार गए।

मैं पिछले बीस साल से इस खेल को देख रहा हूं, और जितना मैंने अखाड़े की मिट्टी को नहीं समझा, उतना उन कमरों को समझा जहां तराजू रखा जाता है। यह लेख उसी तराजू के बारे में है — और उन चालीस-इकतालीस फोन कॉल के बारे में जो मैंने एक सत्र में की थीं, सिर्फ यह पूछने के लिए कि एक पहलवान का नाम ट्रायल लिस्ट से कैसे गायब हो जाता है।

संदर्भ: जो आम धारणा है, और वह क्यों आधी सच है

उपमहाद्वीप में कुश्ती की कहानी आमतौर पर एक ही ढांचे में सुनाई जाती है — हरियाणा के गांव, चार बजे की मिट्टी, घी और अखाड़ा, और फिर ओलंपिक का तमगा। यह कहानी सच है, लेकिन अधूरी है। क्योंकि जो पहलवान अखाड़े से निकलकर राष्ट्रीय शिविर तक पहुंचता है, उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दंगल मिट्टी में नहीं, चयन समिति की बैठक में होता है।

इसे एक आंकड़े से समझिए। भारत के ओलंपिक कुश्ती पदकों की गिनती आठ तक पहुंची है, और इनमें से भारी बहुमत उत्तर भारत के कुछ ही जिलों से आया है। लेकिन यह जिला-आधारित कहानी तभी काम करती है जब आप यह भी मान लें कि उन जिलों का हर होनहार पहलवान उसी रास्ते पर चल पड़ा जो उससे पहले वालों ने बनाया था। सच यह है कि रास्ता हर साल थोड़ा बदलता है, और वह बदलाव फेडरेशन के भीतर होता है, अखाड़े में नहीं।

मेरे पास एक मई 2026 की रिकॉर्डिंग आज भी रखी है। वाघा से दिल्ली गया था, एशियाई चैंपियनशिप कवर करने, एक लाहौर के वेब आउटलेट का उधार पत्र लेकर। उस सफर में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, वह कोई मुकाबला नहीं था — वह एक कतार थी। तराजू के बाहर पहलवान खड़े थे, हर किसी के हाथ में एक पर्ची, और हर पर्ची पर एक भार लिखा था जो उसने महीनों पहले तय किया था। उनमें से किसी से कोई नहीं पूछ रहा था कि वह कैसा महसूस कर रहा है। सिर्फ यह पूछा जा रहा था कि तराजू क्या कहता है।

मुख्य बात: भार वर्ग एक खेल नियम है, पर एक प्रशासनिक हथियार भी

किसी भी कुश्ती मुकाबले का सबसे ताकतवर क्षण वह नहीं होता जब दोनों पहलवान एक-दूसरे को उठाते हैं। सबसे ताकतवर क्षण वह होता है जब सुबह के तराजू पर कोई पहलवान 100 ग्राम के लिए बाहर हो जाता है। सौ ग्राम। एक केला। एक गिलास पानी। और उसके बाद पूरे साल की मेहनत कागज पर एक शून्य बन जाती है।

मैंने इस सौ ग्राम की कहानी को सिर्फ एक खिलाड़ी की त्रासदी की तरह नहीं देखा, बल्कि एक सिस्टम के डिज़ाइन की तरह देखा। सोचिए — एक खेल जिसमें खिलाड़ी का शरीर खुद उसका नहीं रहता। वह उसका होता है जो भार वर्ग तय करता है, जो वजन कट तय करता है, जो चयन समिति बैठती है। अगर आप उस पहलवान को बता दें कि अगले महीने उसे 57 किलो में लड़ना है, तो आपने उसके खाने, उसकी नींद, उसकी मांसपेशी और उसके मूड पर हक जमा लिया — उससे पूछे बिना।

यहीं से दूसरी बात निकलती है, जिसे मैं ट्रायल शीट की राजनीति कहता हूं। एक वजन वर्ग में चार पहलवान हैं, दो जगहें हैं, और तीन हफ्ते पहले एक नाम जोड़ दिया जाता है जो पहले किसी सूची में नहीं था। जो पहलवान साल भर शिविर में था, वह अचानक उस प्रतियोगिता में पहुंचता है जहां उसका भविष्य तय हो चुका है — और उसका कोई दोष नहीं। खेल की भाषा में इसे चयन कहते हैं। प्रशासन की भाषा में इसे नियंत्रण कहते हैं।

यही वजह है कि मैं अखाड़े को मंदिर की तरह नहीं, बल्कि एक नियोक्ता की तरह पढ़ता हूं। गुरु-शिष्य परंपरा में आदर है, लेकिन उसमें सत्ता का ढांचा भी है। किस खिलाड़ी को कौन सा वजन वर्ग मिलेगा, किसे राष्ट्रीय शिविर में जगह मिलेगी, किसे विदेश दौरे पर भेजा जाएगा — यह सब अखाड़े के बाहर तय होता है, और अक्सर उन लोगों द्वारा जो कभी मिट्टी में नहीं उतरे।

इधर बॉर्डर के इस तरफ, पाकिस्तान में यह कहानी और भी तीखी हो जाती है। मुहम्मद इनाम बट जैसे पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीता, लेकिन उनके बाद आने वालों के लिए न कोई नियमित लीग है, न टेलीविज़न का कोई स्थायी स्लॉट, न शिविरों की कोई सार्वजनिक सूची। भारत में आप फेडरेशन के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं; यहां अक्सर यह भी पता नहीं चलता कि शिकायत किसे दी जाए। एक ही कुश्ती परंपरा, दो पासपोर्ट, और दो बिल्कुल अलग प्रशासनिक अंधेरे।

मेरे व्हाइटबोर्ड पर जो तीन नाम हैं, उनमें से एक ऐसा है जिसने पिछले साल कोर्ट से राहत पाई। लेकिन राहत और वापसी एक चीज नहीं हैं। फैसले की तारीख से लेकर अगली ट्रायल तक का जो समय होता है, वह खिलाड़ी के करियर का सबसे महंगा हिस्सा है। वकील की फीस, अदालत के चक्कर, फिटनेस बनाए रखने का खर्च — यह सब किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता, लेकिन इसी में एक पदक खत्म हो जाता है।

उलटा सवाल: हो सकता है मैं गलत हूं

यह मान लीजिए कि मेरा पूरा ढांचा गलत है। यह भी संभव है कि भार वर्ग और ट्रायल की यह सारी आलोचना उस खेल के लिए अन्याय है जो वास्तव में पारदर्शी है, और मैं सिर्फ उन गिने-चुने केसों से पूरे सिस्टम को कलंकित कर रहा हूं जो मीडिया में आए। हर फेडरेशन में भ्रष्टाचार नहीं होता। कई चयन समितियां ईमानदार होती हैं, और कई बार सबसे योग्य पहलवान को ही मौका मिलता है। अगर मैं फेडरेशन में बैठा होता, तो शायद मैं भी कहता कि बाहर से आलोचना करना आसान है, अंदर से नियम चलाना मुश्किल।

लेकिन फिर मैं अपने उसी बोर्ड की तरफ देखता हूं। तीन नाम, तीन साल से जमे हुए। अगर सिस्टम इतना ही पारदर्शी है, तो उन तीन नामों के आगे तारीख क्यों नहीं बढ़ी? एक गलती को संयोग कहा जा सकता है। तीन साल तक दोहराई गई गलती को डिज़ाइन कहते हैं।

और एक और बात जो मैं खुद से छिपा नहीं सकता — मेरा यह पूरा तर्क दिल्ली और लाहौर के बीच के उस अनुभव से बना है जो मैंने बाहर से कवर किया। मैं किसी भारतीय फेडरेशन का सदस्य नहीं हूं, मैं पाकिस्तान में बैठकर भारतीय कुश्ती की राजनीति पर बोल रहा हूं। यह मेरी ताकत है, लेकिन यह मेरी सीमा भी है। जिस दिन मैं यह मान लूं कि बाहर से देखना अंदर से जानने से ज्यादा सच्चा है, उस दिन मेरी पत्रकारिता खत्म।

आगे की बात

एक सवाल जो मैं हर पहलवान से पूछता हूं और जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला: अगर कल आपकी उंगली एक कागज पर उस भार वर्ग के बगल में पड़ जाए जो आपके शरीर के लिए बना ही नहीं था — तो क्या आप अपना पूरा करियर उस सौ ग्राम के हिसाब से दोबारा बनाएंगे, या उस कागज को बदलने की लड़ाई लड़ेंगे?

जवाब जो भी हो, अगला पदक उसी कमरे में तय होगा जहां कोई कैमरा नहीं है। मिट्टी तो सिर्फ गवाह है।