प्रो रेसलिंग लीग की वापसी: नीलामी की शीट, अखाड़े का हिसाब और दिल्ली की तराजू

दिसंबर 2026 की वह शीट आज भी मेरे दिल्ली वाले ड्रॉर के सबसे नीचे रखी है। पैंतालीस साल की बाइलाइन के बाद भी मुझे अपनी किसी फाइल पर यह भरोसा नहीं हुआ कि उसे स्कैन कर के फेंक दूं। शीट पर दो कॉलम हैं — बेस प्राइस और फाइनल बिड। बीच में पेंसिल से खींची गई एक लकीर है, जो हर लॉट के लिए अलग है। उस दिसंबर की दोपहर दिल्ली के एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में छह फ्रैंचाइज़ी के मालिक बैठे थे और मैं पीछे की कुर्सी पर, सोनेपत के एक कोच के साथ। जब 74 किलो का एक नाम पुकारा गया, कोच ने मेरी कलाई दबाई। बिड उसके अंदाज़ से कम पर रुक गई। कोच ने कुछ नहीं कहा, बस जेब से पर्ची निकाली और उस पर लिखा — "इसका खर्चा अखाड़ा उठाएगा, फायदा फ्रैंचाइज़ी।"

वह पर्ची मैंने किसी अखबार में नहीं छापी। दस साल बाद, जब प्रो रेसलिंग लीग की वापसी की बात हो रही है, वही पर्ची मेरे सामने लौट आती है। लीग का सवाल कभी कुश्ती का सवाल नहीं था। सवाल यह था कि अखाड़े का खर्चा कौन उठाएगा और उसका फायदा किसके खाते में जाएगा। 2026 की नीलामी को उसी सवाल से परखना पड़ेगा, वरना यह दूसरा उद्घाटन समारोह बन जाएगा जिसमें माइक पर सिर्फ़ फ्रैंचाइज़ी के नाम होंगे।

2026 से 2026 के बीच लीग के पांच सीज़न खेले गए। छह टीमें, एक टाई में सात बाउट, दिल्ली-मुंबई-हरियाणा-पंजाब के मालिक, और एक नीलामी जिसमें पहलवान को एक शाम में कीमत मिल जाती थी जो उसे रेलवे की सैलरी में चार साल में नहीं मिलती। मुंबई महाराथी, हरियाणा हैमर्स, पंजाब रॉयल्स — इन नामों ने एक दौर में टीवी प्राइम टाइम पर कुश्ती को बैठाया। पांच सीज़न में लीग ने जो दिया वह मैट पर कम और कागज़ पर ज़्यादा था: एक ऐसा बाज़ार जहाँ पहलवान की कीमत पहली बार सार्वजनिक हुई।

फिर सब रुक गया। रुकने की वजह एक नहीं थी। स्पॉन्सर थक गए, टीमें बदलती रहीं, और सबसे ऊपर फेडरेशन अपने ही पहलवानों से लड़ने लगा। अप्रैल 2026 में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का मामला सिर्फ़ एक धरना नहीं था, वह उस पूरी व्यवस्था का हिसाब था जिसमें लीग, फेडरेशन और चयन समिति एक ही दफ्तर से चलती थीं। अगस्त 2026 में अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने भारतीय फेडरेशन को निलंबित किया, दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने भी निलंबन जारी रखा, और बीच के महीनों में ओलंपिक कोटा और ट्रायल एक तदर्थ समिति के हाथ से गुजरे। जब संस्था ही मुकदमे में हो, तो लीग किसकी अनुमति से चलेगी?

इस पूरे दौर में जो चीज़ नहीं रुकी, वह अखाड़ा था। छत्रसाल, गुरु हनुमान, सोनेपत-भिवानी की पट्टी, कोल्हापुर की मिट्टी — वहाँ सुबह चार बजे बस फिर भी चलती रही। रेलवे और पुलिस की भर्तियाँ, सीनियर सिटीज़न की नौकरी वाली सुरक्षा, और एक ऐसा परिवार जो दूध का बिल गिनकर बेटे को मैट पर भेजता है। भारतीय कुश्ती का असली पेरोल इसी खाते में दर्ज है। लीग उस पेरोल का ऊपरी मंज़िल है, नींव नहीं।

अब वह शीट फिर खुल रही है। और मेरे पास उसे पढ़ने का एक ही तरीका है जो पैंतीस साल से बदला नहीं — नीलामी का असली आंकड़ा बेस प्राइस नहीं, बेस प्राइस और फाइनल बिड के बीच का फ़ासला है। बेस प्राइस आयोजक तय करता है, वह उसकी उम्मीद है। फ़ासला खरीदार तय करता है, वह बाज़ार की राय है। 2026 में जिन लॉट पर फ़ासला शून्य रहा, उनमें से ज़्यादातर ओलंपिक भार वर्ग के बाहर के पहलवान थे। जिन पर फ़ासला तीन गुना गया, वे वही थे जिनका नाम टीवी पर बिकता था। यह अंतर बताता है कि फ्रैंचाइज़ी कुश्ती नहीं, चेहरा खरीद रही थी।

2026 की नीलामी में सबसे बड़ी कमी पैसा नहीं है। सबसे बड़ी कमी उपलब्ध पहलवानों की सूची है। पिछली बार जो नाम शीट पर थे, उनमें से कई अब शीट पर नहीं आएंगे। साक्षी मलिक ने दिसंबर 2026 में संन्यास लिया। विनेश फोगाट ने अगस्त 2026 में मैट छोड़ा, और उसके बाद का रास्ता राजनीति से होकर गया। बजरंग पुनिया का शरीर पिछले कुछ सालों से घुटने और कोहनी के बीच सौदेबाज़ी कर रहा है। सुशील कुमार का नाम आज किसी नीलामी शीट पर नहीं आएगा, वह मामला अदालत में है और वहाँ जो चल रहा है उसे मैं तारीख़ और धारा के साथ ही लिखूंगा, किसी और तरह से नहीं।

जो बचे हैं वे दिलचस्प हैं। अमन सहरावत पेरिस 2026 में 57 किलो में कांस्य लेकर आए, इक्कीस साल की उम्र में। रवि दहिया का टोक्यो 2026 का रजत 57 किलो में था और उसके बाद चोट ने उनका एक पूरा चक्र खा लिया। दीपक पुनिया 86 किलो में एक दौर में दुनिया के सबसे स्थिर पहलवानों में गिने जाते थे। अंतीम पंघाल का नाम एक ऐसे वर्ग से जुड़ा है जहाँ हर साल तराजू राजनीति बन जाती है। नीलामी की शीट पर ये नाम कीमत पाएंगे, लेकिन यह कीमत उनके ओलंपिक रिकॉर्ड की होगी या उनके टीवी रिकॉर्ड की, यह पहले दस लॉट में साफ़ हो जाएगा।

57 किलो इस खेल का सबसे सस्ता और सबसे महंगा भार वर्ग है, और यही विरोधाभास पूरी लीग की अर्थव्यवस्था समझा देता है। सस्ता इसलिए कि यहाँ गहराई सबसे ज़्यादा है — हर अखाड़े में तीन ऐसे लड़के हैं जो 57 में उतर सकते हैं, इसलिए बिड जल्दी नहीं चढ़ती। महंगा इसलिए कि यह भारत का सबसे भरोसेमंद ओलंपिक पदक है — 2026 में रजत, 2026 में कांस्य। फ्रैंचाइज़ी जब 57 का नाम उठाती है तो वह पदक नहीं, भविष्य का दावा खरीद रही होती है। और भविष्य के दावे पर बिड हमेशा अंधेरे में लगती है।

महिला वर्ग में गणित उलटा है। 50 और 53 किलो का जमावड़ा नीलामी की कीमत को तोड़ देता है। भारतीय महिला कुश्ती की असली ताकत इन्हीं दो वर्गों में बसी है, और यहीं सबसे ज़्यादा पहलवान एक ही सीमा पर खड़ी हैं। पेरिस 2026 में 50 किलो की तराजू ने जो किया वह आज तक चर्चा में है — विनेश फोगाट फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन पर अयोग्य ठहराई गईं, और खेल पंचाट न्यायालय ने 14 अगस्त 2026 को उनकी अपील खारिज की। उस एक रात ने यह साबित कर दिया कि इस खेल में 100 ग्राम की कीमत किसी फ्रैंचाइज़ी के पूरे बजट से बड़ी हो सकती है। नीलामी में यह बात किसी कीमत में नहीं दिखेगी।

लीग का पैसा पहलवान की जेब तक पहुँचने से पहले तीन दफ्तरों से गुजरता है: फ्रैंचाइज़ी, फेडरेशन, और रेलवे या पुलिस का एनओसी। यही वह हिस्सा है जिस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। पहलवान रेलवे में है तो उसे लीग खेलने के लिए विभाग से छुट्टी चाहिए। पुलिस में है तो तैनाती की जगह बदलनी पड़ती है। फेडरेशन का एनओसी चाहिए, और जिस फेडरेशन की मान्यता ही अदालत में टंगी हो, वह एनओसी किस अधिकार से देगा? 2026 में यह चेन काम करती थी क्योंकि तीनों दफ्तर एक ही आदमी के प्रभाव में थे। आज तीनों अलग-अलग जगह खड़े हैं। नीलामी में जो कीमत बोली जाएगी, उसका भुगतान इस चेन के पार होकर जाएगा या नहीं, यह शीट पर कहीं नहीं लिखा होगा।

मैंने सालों तक मैट के किनारे बैठकर एक चीज़ देखी है जो स्कोरशीट में कभी नहीं आती। पहलवान का घुटना। लीग के उस पुराने दौर में एक टीम ने अपने मुख्य पहलवान को एक ऐसी टाई में उतारा जो अंक तालिका में कहीं नहीं थी, क्योंकि उस शाम स्पॉन्सर के मेहमान आए हुए थे। उसके बाद राष्ट्रीय शिविर में उसी घुटने पर पट्टी बंधी और तीन महीने का अंतरराष्ट्रीय दौरा चला गया। आज उसी चीज़ को एक नरम नाम मिल गया है — लोड मैनेजमेंट। किसी भी फ्रैंचाइज़ी के दफ्तर में जाकर पूछिए कि यह लोड किसका है और कौन मैनेज कर रहा है, जवाब में ब्रोशर मिलेगा। पहलवान का नाम नहीं मिलेगा।

इस पूरे हिसाब में एक बात मुझे नरम कर देती है, और उसे छिपाना ठीक नहीं। 2026 से 2026 के बीच लीग ने एक चीज़ ज़रूर बदली — महिला भार वर्गों को प्राइम टाइम पर बैठाया और मध्य-स्तर की महिला पहलवान की कमाई का एक फर्श बनाया जो पहले नहीं था। जो लड़की जिला स्तर से आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही थी और जिसके पास रेलवे की नौकरी नहीं थी, उसके लिए एक नीलामी की शाम पूरे साल का खर्चा थी। यह आंकड़ा मेरे रजिस्टर में दर्ज है और यह किसी टीआरपी से कम नहीं। जो लीग इस फर्श को नहीं बढ़ा पाई, वह सिर्फ़ कैलेंडर भर है।

अब वह हिस्सा जहाँ बाहर की राय और अंदर की सच्चाई अलग हो जाती हैं। बाहर से देखने वाला कहेगा — लीग लौटी, मतलब कुश्ती लौटी, मतलब 2028 का चक्र शुरू। यह पढ़ने में साफ़ लगता है और गलत है। लीग का लौटना कुश्ती का लौटना नहीं है, वह स्पॉन्सरशिप का लौटना है। पाइपलाइन अखाड़े में बनती है, वहाँ कोई नीलामी नहीं होती। जो बदलता है वह ऊपरी मंज़िल की नकदी है — और ऊपरी मंज़िल की नकदी तब तक नीचे नहीं पहुँचती जब तक भुगतान की अनुसूची सार्वजनिक न हो और उसका पालन हो। पांच सीज़न के अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि लीग की सबसे कमज़ोर कड़ी मैच नहीं, भुगतान था।

दूसरी तरफ़ मेरी ही बात का उल्टा भी सच है, और उसे भी दर्ज होना चाहिए। यह कहना कि लीग सिर्फ़ दिखावा थी, उन पहलवानों का अपमान है जिन्होंने उस पैसे से अपना इलाज कराया, अपने अखाड़े की छत ठीक कराई, अपने कोच को पहली बार मासिक खर्चा दिया। पैसा जब आता है तो कहीं न कहीं गिरता है, और लीग का पैसा अखाड़े की मिट्टी तक पहुँचा था — भले ही छोटी बूँद में। सवाल यह नहीं कि पैसा आया या नहीं। सवाल यह है कि पैसा आया किस हिसाब से, और उसका हिसाब किसने रखा।

जो लोग कहते हैं कि पैसा सब ठीक कर देगा, उनके लिए एक तारीख़ है। मई 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ़ आरोप तय किए और मामला आज भी विचाराधीन है। यह लाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसे कोई घुमा न दे। आरोप तय होना सिद्ध होना नहीं है, और मुकदमा चलना सज़ा नहीं है। जिस खेल की सबसे बड़ी समस्या यह हो कि उसका प्रशासन अदालत में है, उस खेल के लिए लीग का उद्घाटन कोई समाधान नहीं, बस एक अच्छी तस्वीर है।

इसलिए 2026 की शीट पर मैं तीन आंकड़े देखूंगा, और तीनों पहले हफ्ते में दिख जाएंगे। पहला — पहले दस लॉट का बिड-टू-बेस अनुपात। अगर वह 2026 के स्तर से नीचे है, तो बाज़ार कह रहा है कि लीग की वापसी आयोजकों की ज़रूरत है, खरीदारों की नहीं। दूसरा — रिटेंशन नियम। अगर फ्रैंचाइज़ी को अपने पुराने पहलवान रखने की छूट मिलती है तो नीलामी असली नहीं, औपचारिक है। तीसरा — भुगतान अनुसूची। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है और सार्वजनिक है, तो इस बार कुछ बदल सकता है।

कुश्ती में तराजू कभी झूठ नहीं बोलती, वह बस 100 ग्राम ज़्यादा बोल देती है। नीलामी की शीट भी वही करती है। वह बताती है कि किसका शरीर कितना लायक है और किसका नाम कितना। असली फ़ैसला उस शाम नहीं होगा जब हथौड़ा बजेगा। वह उस सुबह होगा जब किसी फ्रैंचाइज़ी का लेखा विभाग पहली बार किसी पहलवान के खाते में पैसा भेजेगा और उसकी रसीद कहीं दर्ज होगी। जब तक वह रसीद नहीं आती, यह लीग सिर्फ़ एक और शीट है — और मेरे ड्रॉर में ऐसी शीटें कई रखी हैं।