कबड्डी चैंपियंस लीग: 10 टीमों तक विस्तार और 5 करोड़ का पर्स, पर असली कहानी PKL के संकट की है

हरियाणा में खेली जाने वाली कबड्डी चैंपियंस लीग ने अगले सत्र के लिए टीमों की संख्या आठ से बढ़ाकर दस कर दी है और हर फ्रेंचाइजी के लिए खिलाड़ी नीलामी का बजट 5 करोड़ रुपये तय किया है। आयोजकों के मुताबिक इससे टीमों को अपना स्क्वाड बनाने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। यह घोषणा ऐसे वक्त हुई है जब देश की सबसे बड़ी पेशेवर कबड्डी लीग — प्रो कबड्डी लीग (PKL) — ब्रॉडकास्ट अधिकारों के संकट से गुजर रही है और उसका अगला सत्र संभवतः 2027 की मध्य तक खिसक चुका है। लीग की दसों फ्रेंचाइजियाँ हरियाणा के शहरों से हैं — भिवानी, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर और कुरुक्षेत्र। नाम में 'चैंपियंस लीग' जुड़ा होने से पहली नजर में यह राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट लगता है, जबकि भौगोलिक रूप से यह पूरी तरह एक राज्य-केंद्रित, विकासशील लीग है। यह अंतर इस खबर को समझने के लिए बुनियादी है। नीलामी के आंकड़े भी इसी तस्वीर को पूरा करते हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी रहे आयन लोचब, जिन्हें 17.4 लाख रुपये में खरीदा गया। दूसरी बड़ी सुर्खी 'भारत के एशियाई खेल कप्तान' बताए गए सुनील मलिक रहे, जो सिर्फ 10 लाख रुपये में टीम से जुड़े। यानी लीग में सबसे ऊंची बोली साढ़े सत्रह लाख रुपये रही। किसी भी पेशेवर खेल के पैमाने पर यह राशि बेहद मामूली है। पिछले साल PKL की एक अग्रणी रेडर की बोली करोड़ों में जाती रही है। इसकी तुलना में चैंपियंस लीग का सर्वोच्च मूल्य उसके लगभग छठे हिस्से के बराबर है। यही नहीं, 5 करोड़ रुपये का जो पर्स 'बड़ा' बताया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से प्रति फ्रेंचाइजी स्क्वाड निर्माण का बजट है — इनामी राशि नहीं। यहां एक आंतरिक विसंगति भी ध्यान देने योग्य है। अगर सुनील मलिक वाकई भारत के एशियाई खेल कप्तान हैं, तो 10 लाख रुपये का मूल्य उनकी क्षमता के हिसाब से असामान्य रूप से कम है। संभव है कि यह पदनाम पुराना हो, किसी भिन्न संस्करण या सर्कल स्टाइल से जुड़ा हो, या फिर रिपोर्टिंग में भ्रम हो। इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ट्रायल के आंकड़े लीग की असली ताकत दिखाते हैं। करीब 6,400 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इनमें से 300 से अधिक खिलाड़ी नीलामी पूल में पहुंचे। हरियाणा के ग्रामीण कबड्डी तंत्र में यह भागीदारी अद्भुत नहीं, अपेक्षित है — राज्य परंपरागत रूप से कुश्ती और कबड्डी का गढ़ रहा है और आखाड़े की मिट्टी से निकले खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम तक पहुंचते रहे हैं। लेकिन इस भागीदारी को लोकप्रियता से जोड़कर पढ़ना भूल होगी। 6,400 रजिस्ट्रेशन यह बताते हैं कि गांवों में खेल के अवसर कितने कम हैं और युवा कितनी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे हैं। यह मांग का नहीं, आपूर्ति पक्ष का संकेत है। असली संकेत चौथे पैराग्राफ में दबा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक PKL का 13वां सत्र जून-जुलाई 2027 तक टल सकता है, क्योंकि लीग के पास नया ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है और पुराना सौदा खत्म हो चुका है। कबड्डी जैसे खेल के लिए, जिसकी पूरी आर्थिकी टेलीविजन रेटिंग और छोटे प्रारूप वाले पैकेजिंग पर टिकी है, ब्रॉडकास्टर का न होना सिर्फ कैलेंडर की गड़बड़ी नहीं, संभावित संरचनात्मक झटका है। इसी संदर्भ में चैंपियंस लीग का विस्तार देखा जाना चाहिए। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, बल्कि एक खालीपन भरने की कोशिश है। जब शीर्ष लीग ठप हो, तो क्षेत्रीय लीग के पास निष्क्रिय पड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने का पहला मौका आता है। इसे अवसरवाद कहें या व्यावसायिक समझ — दोनों में तथ्य एक ही है। दूसरी बड़ी चिंता प्रशासनिक है। यह स्पष्ट नहीं है कि लीग भारतीय कबड्डी महासंघ (AKFI) या अंतरराष्ट्रीय महासंघ (IKF) से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर यह अपंजीकृत या ढीली मान्यता वाली लीग है, तो खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम चयन में पात्रता संबंधी जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं। अनुबंधों की शर्तें, एंटी-डोपिंग व्यवस्था और रेफरी मानकों का कोई उल्लेख भी रिपोर्ट में नहीं है। व्यावसायिक पक्ष पर तस्वीर और भी धुंधली है। लीग के ब्रॉडकास्ट अधिकार, प्रायोजन, टिकट बिक्री या दर्शक संख्या — इनमें से किसी का कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। ऐसे में टीमों का विस्तार और बजट बढ़ाना किसी राजस्व-आधारित प्रमाण के बिना खड़ा है। भारत में गैर-क्रिकेट लीगों के लिए यह पैटर्न परिचित है: आपूर्ति बढ़ती है, मांग का कोई प्रमाण नहीं होता, और दो-तीन सत्र बाद लीग सिमट जाती है। खिलाड़ियों की आर्थिकी भी अर्ध-पेशेवर ढांचे की ओर इशारा करती है। सबसे ऊंचा मूल्य साढ़े सत्रह लाख रुपये होना बताता है कि अधिकांश खिलाड़ी अन्य रोजगार या सरकारी नौकरी के सहारे खेल रहे हैं — यह हरियाणा की ग्रामीण खेल-अर्थव्यवस्था का जाना-माना मॉडल है, जहां नौकरी खिलाड़ी को सब्सिडी देती है। तो क्या यह खबर सकारात्मक नहीं है? है, लेकिन सीमित अर्थ में। हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए एक अतिरिक्त मंच बनना वास्तविक लाभ है, खासकर उस साल जब PKL खुद अनिश्चित हो। लेकिन इसे 'कबड्डी का उदय' या 'राष्ट्रीय लीग को चुनौती' के रूप में पेश करना तथ्यों से आगे की बात है। आगे क्या देखना चाहिए? पहला, PKL का नया मीडिया अधिकार सौदा — यह तय करेगा कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा क्या होगी। दूसरा, चैंपियंस लीग की मान्यता का दर्जा। तीसरा, लीग का कोई ब्रॉडकास्ट या डिजिटल अधिकार सौदा — यही विस्तार के दावे की असली परीक्षा होगी। चौथा, सुनील मलिक के 'एशियाई खेल कप्तान' वाले पदनाम की आधिकारिक पुष्टि। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर निष्कर्ष यह है: यह एक छोटी, क्षेत्रीय, विकासशील लीग का विस्तार है, जो बड़े संकट की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इसे अवसर कहें या जरूरत — पर इसे मजबूती का सबूत मानना जल्दबाजी होगी। (यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया जानकारी पर आधारित है। नीलामी राशि, खिलाड़ी पदनाम और PKL कैलेंडर से जुड़े कुछ दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हैं।)